मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से की मुलाकात

मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से की मुलाकात

एनसीपी न्यूज़। पौड़ी। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल वी० एस० रावत से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत कराते हुए विभिन्न बिंदुओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस सम्बंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मंडलीय अपर निदेशक को 08 बिंदुओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा गया।

एसोसिएशन के मंडलीय सचिव सीताराम पोखरियाल ने बताया कि मांग पत्र के सापेक्ष संगठन को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लिया जाएंगे। मंडलीय सचिव सीताराम पोखरियाल ने बताया कि मण्डलीय अपर निदेशक को आठ बिंदुओं के मांग पत्र सौंपा गया है जो इस प्रकार है-
1-कनिष्ठ से वरिष्ठ सहायक के पदों पर अर्ह/पात्र कार्मिकों की पदोन्नति सूची जारी करने की कार्रवाई की जाए।
2-मंडल स्तर पर स्थायीकरण की सूची लंबी अवधि से निर्गत नहीं की गई है, सूची इसी माह निर्गत कर दी जाए।
3- कनिष्ठ सहायक व वरिष्ठ सहायको को लेख सम्बन्धी कार्यों के निस्तारण हेतु पूर्ण जानकारी देने हेतु वित्तीय संबंधित विशेष प्रशिक्षण जनपद स्तर पर करवाया जाए।
4-मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को उनके प्रशासनिक कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत पुरस्कार दिए जाने हेतु यथोचित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की कार्रवाई की जाए।
5- मिनिस्ट्रियल संवर्ग के अंतर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु गृह जनपद में पद रिक्त होने पर तैनाती गृह जनपद में करने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करने की कार्रवाई की जाए।
6-शिक्षा विभाग के अंतर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग कर्मियों की पदोन्नति एवं स्थानांतरण के अंतर्गत कार्मिक के एकल होने पर पदस्थापना में छूट प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने की कार्रवाई करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करने की कार्रवाई की जाए।
7-विभिन्न विभागों में कार्मिकों के सुगम एवं दुर्गम श्रेणी के कोटिकरण का निर्धारण अलग-अलग है। अतः शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मिको के कार्यालय/ विद्यालय का कोटिकरण निर्धारण अन्य विभागों के मिनिस्ट्रियल के कोटिकरण के अनुसार किया जाए।
8- IFMS के अंतर्गत जो बिल बनते है, बिल के संलग्नक स्केन होकर IFMS के जरिये ट्रेजरी जाते है, क्योंकि वर्तमान शासनादेश के अनुसार पेपर लेस अभी देखकर ट्रेजरी को प्रस्तुत किए जाने के निर्देश हैं फिर भी ट्रेजरी द्वारा हार्ड कॉपी मानी जाती है आता यह व्यवस्था समाप्त की जाए ।
मंडलीय सचिव सीताराम पोखरियाल ने बताया कि आठ बिंदुओं के मांग पत्र पर मंडलीय अपर निदेशक द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया है।

Ravikant Duklan (MA. MassCom )

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